देहरादून. गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने पुलों को लेकर ऑडिट करने का फैसला लिया था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के पांच क्षेत्रों में किए गए सुरक्षा ऑडिट में उत्तराखंड में 36 पुल यातायात के लिए अनुपयुक्त पाए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य के 3262 में से 2618 पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.
जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रधान सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि सरकार को सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है. उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को तदनुसार उपाय करने का निर्देश दिया गया है. सरकार की ओर से ब्रिज बैंक स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर नए पुलों का निर्माण किया जा सके और इसकी देखरेख की जा सके.
मालूम हो कि अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि सरकार पुराने और जीर्ण-शीर्ण पुलों को नए के साथ बदलने की योजना बना रही थी. यह सुरक्षा ऑडिट लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के ढहने के मद्देनजर 3 नवंबर को जारी सीएम के निर्देशों पर किया गया था.
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में केबल सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे. भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ 143 साल पुराने मोरबी पुल के ढहने की जगह पर खोज और बचाव अभियान चलाया था. वहीं जुलाई में भारी बारिश के दौरान ऋषिकेश-बद्रीनाथ राजमार्ग पर नारकोटा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था, जिससे आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
