Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार (23 जुलाई) को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। वित्त मंत्री के 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए की मदद देना का ऐलान किया।
मोदी सरकार ने इस बजट में महिला, युवा, किसान और उद्योग पर फोकस किया। एक तरफ, जहां 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ युवाओं को पहली जॉब पर जहां 15 हजार रुपये देने की घोषणा की। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही महिला-लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ देने का ऐलान किया है। आइए Lalluram.com पर बेहद ही आसान भाषा में बजट को समझते हैंः-
निवेश, प्रोत्साहन, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स समाप्त किया जाएगा। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी। देश में घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था की गई है।
आयकर अधिनियम का सरलीकरण, टैक्स में हुए बदलाव
आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाया जाएगा। मूल्यांकन वर्ष के अंत से 3 वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन तभी खुलता है जब बची हुई आय ₹50 लाख या अधिक हो, मूल्यांकन वर्ष के अंत से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक
अप्रत्यक्ष कर
कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकैथे कीड़े, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को 5% तक कम किया जाएगा। बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम किया जाएगा। स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के लिए मेथिलीन डिफेनिल डायसोसायनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 से घटाकर 5% किया जाएगा।
प्रौद्योगिकी को क्य़ा मिला
अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाली प्रौद्योगिकी। बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0। राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पूंजी और उद्यमिता सुधार
गले 5 वर्षों के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र का दृष्टिकोण और रणनीति दस्तावेज़। जलवायु कार्रवाई के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण।
श्रम सुधार
वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा; इसमें नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए तंत्र शामिल होगा।
भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई के प्रस्ताव
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमियों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी।
नवाचार और अनुसंधान
बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। रुपये का वित्तपोषण पूल। व्यावसायिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये।
बजट की 10 बड़ी बातें
- बजट में क्या-क्या सस्ता हुआ: कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई।
- सैलरीड के लिए: नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 15 हजार हुई।
- पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
- एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
- बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
- किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।
- महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
- सोलर के लिए: सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
