संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने बताया कि नई सरकार के गठन के पश्चात से ही अब तक जिलों तथा प्रदेश स्तर पर 50 से अधिक बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, सांसद, विधायकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों सांसद को नियमितीकरण तथा लंबे समय से लंबित 27% वेतन वृद्धि के संबंध में भेंट मुलाकात कर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. स्थिति को देखते हुए प्रदेश स्तर पर जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है.
डॉ. मिरी ने बताया कि सरकार को जल्द अल्टीमेटम दिया जाएगा कि अगर हमारी मांगें समय सीमा में पूर्ण नहीं की जाती हैं, तो एनएचएम कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को ठप करने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी.
