PM Mudra Loan Yojana: प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी. आज यानी 8 अप्रैल 2025 को इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिले और आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
इस योजना के तहत सरकार गैर-कृषि और गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्रों के उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है.
PM मुद्रा लोन योजना की 10 वर्षों की उपलब्धियां (PM Mudra Loan Yojana)
- इस योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लोन वितरित किया जा चुका है.
- कुल 32.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि स्वीकृत की जा चुकी है.
- कुल लाभार्थियों में से लगभग 68% से 70% महिलाएं हैं, जो इस योजना की सफलता और महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है.
- करीब 51% से अधिक लोन एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को दिए गए हैं.
- इस योजना के माध्यम से लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं और ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है.
- मुद्रा कार्ड की मदद से कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी होती हैं और लेन-देन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है.
PM मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की चार श्रेणियां (PM Mudra Loan Yojana)
- शिशु लोन: नए उद्योगों के लिए ₹50,000 तक का लोन.
- किशोर लोन: ₹50,000 से ₹5,00,000 तक का लोन.
- तरुण लोन: ₹5,00,000 से ₹10,00,000 तक का लोन व्यवसाय के विस्तार हेतु.
- तरुण प्लस लोन: तरुण योजना को बढ़ाकर ₹20,00,000 तक किया गया है.
लोन के लिए आवेदन www.udyamimitra.in पर ऑनलाइन या नजदीकी बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है.
कई लोगों के लिए बनी है वरदान (PM Mudra Loan Yojana)
यह योजना उन छोटे उद्यमियों के लिए वरदान साबित हुई है जिन्हें बैंक से ऋण नहीं मिल पा रहा था या जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था. इस योजना ने भारत के सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है.
दुकानदारों, फल-सब्ज़ी विक्रेताओं, ऑटो रिक्शा चालकों, दर्जियों और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इससे बड़ा लाभ मिला है.
चुनौतियाँ और भविष्य की योजनाएं (PM Mudra Loan Yojana)
हालांकि अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को इस योजना की पूरी जानकारी नहीं है. साथ ही, तकनीकी जानकारी की कमी के कारण ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई होती है.
सरकार इस योजना को डिजिटल तकनीक से जोड़कर और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को भी मुद्रा योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
