राजनांदगांव। जिला अधिवक्ता संघ ने आज अपने अध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में जिला न्यायालय के समीप फ्लाई ओवर के नीचे धरना देकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। दस सूत्रीय मांगों को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एलडी हिरवानी ने वकील साथियों को संबोधित करते हुए अपने हितों के लिये जागरूक रहने का संदेश दिया। इनके इस आंदोलन के चलते आज जिला न्यायालय में सन्नाटा पसरा रहा।
मांगें इस प्रकार
जिला बार एसोसिएशन ने ज्ञापन में मांगें इस प्रकार रखी हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाये। समस्त राजस्व न्यायालयों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अधीन किया जाये। रायगढ़ तहसील न्यायालय में घटित घटना की उच्च स्तरीय जांच करायी जाने की भी मांग प्रमुख है। अपने वकील साथियों से हुए कथित दुर्व्यवहार एवं मारपीट पर आरोपी अधिकारियों- कर्मचारियों की मांग करते हुए उन्हें पद मुक्त करने की मांग के साथ ही उक्त घटना से संबंधित कथित मिथ्या आधारों पर अधिवक्ताओं के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरण निरस्त करने की मांग भी राज्यपाल से की गई है। राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, राजस्व न्यायालयों में अवांछित तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने, रेवेन्यू कीट में सिटीजन चार्टर का कड़ाई से पालन करने की मांग के साथ और भी मांगे रखी गईं हैं।
