डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update News) के गठन की घोषणा की थी। इसके सात महीने बीत चुके हैं, लेकिन आयोग की संरचना अभी अधूरी है। न तो इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और न ही संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – TOR) को अंतिम रूप दिया गया है। इस देरी से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स परेशान हैं और यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर वेतन आयोग कब लागू होगा और उन्हें सैलरी में इजाफे (Government Employees Salary Hike) का लाभ कब मिलेगा।
कब जारी होगी अधिसूचना
इस देरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने केंद्र को पत्र लिखकर आयोग के गठन और TOR पर स्पष्टता की मांग की है। वित्त मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि उसने मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर TOR तैयार होने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।
7वें वेतन आयोग की समयरेखा
अगर हम 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन और सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को करीब से देखें, तो इसमें लगभग 3 साल लग गए थे।
- 7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी।
- इसके TOR 28 फरवरी 2014 को जारी किए गए,
- सदस्यों की नियुक्ति 4 मार्च 2014 को हुई
- आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- इसके बाद सरकार ने 29 जून 2016 को सिफारिशों को लागू किया।
यानी पूरी प्रक्रिया में लगभग 44 महीने लग गए। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
