नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इन मामलों में केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई के चलते ऐसी आपदाएं सामने आई हैं। अदालत ने साफ किया कि इस तरह की गतिविधियां न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति पर भी बड़ा खतरा बन गई हैं।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। साथ ही, सॉलिसिटर जनरल को सुधारात्मक कदम उठाने और ठोस कार्ययोजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
