राजनांदगांव (दैनिक पहुना)। पदोन्नति में आरक्षण एवं अन्य 10 संवैधानिक मुद्दों कर राज्य सरकार द्वारा त्वरित अनुसूचित जाति,जनजाति समाज के हित में निर्णय लेने समाजिक एवं अधिकारी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष को पदोन्नति में आरक्षण मामले में अनुच्छेद 16(4)A सहपठित अनुच्छेद 335 एवंसुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत के परिपालन में निर्णय लेने उनके कार्यालय रायपुर में मिलकर बात रखी। हमने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितों से संबंधित प्रावधानों का क्रियान्वयन करने में राज्य सरकार द्वारा लेटलतिफी की जा कर रही है। विगत डेढ़ वर्ष से हम शासन एवं प्रशासन से बातचित कर रहे है,11 जून को इसी के संबंध में 40 से 50 हजार अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के सामाजिक एवं कर्मचारी संगठन शामिल हुए।यदि हमारे राज्य की सरकार संविधान का सम्मान करती है तो अनुच्छेद 16(4)ए एवं 335 का अविलंब परिपालन करें।
राज्य की भाजपा सरकार हमारे आरक्षण को रोक के रखी है। यदि राज्य सरकार संविधान को मानती है और अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकार के प्रति संवेदनशील है तो अविलंब बीजेपी सरकार पदोन्नति में आरक्षण बहाल करवाए। राजनांदगांव सहित राज्य भर के अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के लोग़ो मे छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यशैली से नाराज चल रहे है। नाराजगी के चलते कभी भी समाज ,कर्मचारी संगठन मिलकर उग्र आदोलन कर सकते है लगातार सरकार से समाज,कर्मचारियो के द्वारा छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री,अधिकारी के समक्ष अपने बातो को रखते आ रहे है इसी बातो को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखी गई। हमारे बातों को डॉक्टर रमन सिंह ने गौर से सुना एवं मुख्यमंत्री से बात करके पहल करने की बात कही। प्रतिनिधितमंडल का नेतृत्व डाॅ रेखा मेश्राम बौद्ध समाज ने किया प्रतिनिधिमंडल में विनोद कुमार कोशले,लेखराम मात्रा,देवलाल भारती,अश्वनी बंजारा,प्रह्लाद ठाकुर,ईश्वर चन्द्रवशी उपस्थित रहे।
