पुणे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के एक कार्यक्रम में राकांपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच आमने-सामने की भिड़ंत के एक दिन बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने आज कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। हालांकि, महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने पिछली कई घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद शरद पवार की मौन स्वीकृति के साथ हो रहा है। पवार की पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करती है।
स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में हुई झड़प
राकांपा पुणे शहर इकाई ने सोमवार को आरोप लगाया कि जब स्मृति ईरानी एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग ले रही थीं, तब सभागार के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी की एक महिला सदस्य के साथ मारपीट की गई। राकांपा के एक नेता ने दावा किया था कि यह घटना उस समय हुई जब राकांपा की महिला सदस्य पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर ईरानी को ज्ञापन देने गई थीं। पाटिल ने कहा कि किसी महिला पदाधिकारी या किसी महिला को पीटना आपत्तिजनक है, इसलिए उचित कार्रवाई की जाएगी।
राकांपा महाराष्ट्र इकाई के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने ईरानी और राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल द्वारा महिला पदाधिकारी पर कथित हमले की निंदा तक नहीं करने पर नाराजगी जताई। तापसे ने ट्वीट किया- यह महाराष्ट्र भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। राज्य की महिलाएं इस घटना को जरूर याद करेंगी। राकांपा प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि इसमें हैरत नहीं कि ईरानी, जो कभी मूल्य वृद्धि पर (2014 से पहले जब भाजपा विपक्ष में थी) मुखर रूप से बोलती थीं, अब वे इस मुद्दे पर चुप हैं।
भाजपा का पवार पर निशाना
बहरहाल, भाजपा नेता उपाध्याय ने इस मुद्दे पर राकांपा प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। उपाध्याय ने राज्य के मंत्री जितेंद्र आव्हाड के आवास पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक इंजीनियर की कथित पिटाई की पिछली घटनाओं और हाल ही में राकांपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेता विनायक आंबेकर और मराठी अभिनेत्री केतकी चितले पर अलग-अलग हमलों का भी जिक्र किया। उपाध्याय के हवाले से भाजपा के एक बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, शरद पवार की इसमें मौन स्वीकृति है। लोगों के शांतिपूर्वक जीने के अधिकार को राकांपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने खतरे में डाल दिया है। उन्होंने दावा किया राकांपा के कब्जे वाले राज्य के गृह विभाग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो लोग आतंक फैलाने में लिप्त हैं, उन्हें बचाया जाए।
