रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी कवायद करते हुए प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 45 हजार अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में एक खबर के हवाले से राज्य के कैबिनेटमंत्री अमरजीत सिंह भगत ने ट्वीट करके पुष्टि की है। खबर के अनुसार विभिन्न विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी मांगी है।
सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग(जीएडी) ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, पूरा डेटा मिलने के तुरंत बाद वित्त विभाग आंकलन करेगा कि अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है, तो इससे शासन को कितना वित्तीय भार सहन करना पड़ेगा।
एक अनुमान के मुताबिग 45 हजार कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन ने 700-800 करोड़ रुपए साल का भार आ सकता है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। जानकारी के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस साल दिसंबर तक सभी प्रक्रिया पूरी कर लेगी और जनवरी-फरवरी जो कि चुनावी साल होगा तभी इसकी घोषणा की जा सकती है।
