नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली में हो रही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. दिल्ली पूसा संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में पहली बार एन्टी- नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के साथ रहे इस कॉन्फ्रेंस में देश मे नारकोटिक्स पर लगाम लगाने को लेकर रणनीति बनी. गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा, मोदी सरकार नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाएंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा, “ये हम सबके ख्याल में होना चाहिए कि इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. मोदीजी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत ड्रग फ्री स्टेट होना चाहिए. भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए नशे के खिलाफ लड़ाई में सबको साथ रहना चाहिए.”
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम नारकोटिक्स के खिलाफ काफी सफल रहे हैं. नार्को टेरर के नाम से देश की सीमा से नशीले पदार्थ की खेप पहुंचाई जा रही है. कई देश ऐसे हैं जो नशे के खिलाफ लड़ाई में हार रहे हैं. लेकिन हमारी लड़ाई जारी है और हम जीतेंगे.”
‘लड़ाई में सभी को आना होगा आगे’
केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय ने नशे के खिलाफ अभियान पर विस्तृत रणनीति बनाई है. उन्होंने कहा कि पहले सभी नार्को एजेंसी को भारत सरकार से पूरी तरीके की मदद नहीं मिली. इसके लिए सभी को इस लड़ाई में आगे आना होगा. उन्होंने कहा, पिछले 9 सालों में 300 से ज्यादा फीसदी लोग नशीले पदार्थों की ट्रेड करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि, पूरे चेन का ड्रग के इनवेस्टिगेशन होना चाहिए. बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ ड्रग समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने होंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट का मुकाबला करने के लिए राज्य के नारकोटिक्स अधिकारियों को लगातार सेंट्रल एजेंसियों के संपर्क में रहना होगा. उन्होंने कहा, ड्रग के खिलाफ लड़ाई में सख्त कदम उठाना होगा. जो देश के हितों को ड्रग तस्करी से नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ निर्मम प्रहार करना होगा.
उन्होंने कहा कि, स्पेशल कोर्ट नारकोटिक्स से संबंधित बनाने की गुजारिश संबधित हाईकोर्ट से करनी होगी ताकि मामले का निपटारा जल्द हो. नारकोटिक्स के मामलों की वित्तीय जांच होनी चाहिए और इससे बरामद सबूतों की विशेष नारकोटिक्स फोरेंसिक लैब में होना चाहिए. इसके साथ ही साथ जिला स्तरीय बैठक नारकोटिक्स को लेकर नियमित अंतराल पर होनी चाहिए.
गृह मंत्री ने कहा, ड्रग नेटवर्क चार्ट जिला और प्रदेश स्तर का लगातार बनाना चाहिए, नशे की अवैध खेती को नष्ट करने मॉड्यूल बनाना चाहिए. लड़ाई कठिन है लेकिन नशे के खिलाफ लड़ाई जीतना है, 2047 तक मोदीजी के विजन के मुताबिक भारत को नशा मुक्त बनाना है.
