दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच मचे घमासान में उपराज्यपाल ने फ्री बिजली सब्सिडी फाइल पर साइन कर दिए हैं. एलजी ने इस फाइल को रोक रखा था. बिजली मंत्री आतिशी ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया था. फाइल पर एलजी के साइन होने से अब दिल्ली में फिर से फ्री बिजली देने का रास्ता साफ हो गया है.
गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री आतिशी के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर ने कहा कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री को बेवजह उपराज्यपाल पर निराधार आरोप लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. ऊर्जा मंत्री गलत बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करें. ऊर्जा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं कि जब डेडलाइन 15 अप्रैल थी तो उन्होंने सब्सिडी के बारे में फैसला 4 अप्रैल तक पेंडिंग क्यों रखा? इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने पिछले 6 सालों के दौरान निजी बिजली कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट नहीं कराये जाने पर केजरीवाल सरकार की तीखी आलोचना की.
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों को हर महीने दो सौ यूनिट निशुल्क और 201 से चार सौ यूनिट बिजली पक 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है. सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों, वकीलों और किसानों को भी बिजली सब्सिडी मिलती है. वहीं शुक्रवार सुबह टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड और बीएसईएस की बिजली वितरण कंपनियों ने कहा था कि उसके पास सब्सिडी की कोई सूचना नहीं है. अपने पत्र में कंपनियों ने कहा था कि ऐसी स्थिति में बिना सब्सिडी के सामान्य बिलिंग करनी होगी.
