नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार करने से पहले सीएम केजरीवाल से लंबी पूछताछ की थी. दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जांच एजेंसी के इस कदम का लगातार विरोध कर रही है. AAP ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रख विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसद समेत दिल्ली सरकार के मंत्री भी शामिल हैं. AAP शासित पंजाब में भी सामूहिक उपवास रखा जा रहा है. पार्टी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की गिफ्तारी के विरोध में विदेश में भी लोग उपवास रख रहे हैं. अमेरिका में 6 जगहों पर, दो जगहों पर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, UK, जर्मनी और आयरलैंड के भी उपवास का कार्यक्रम है.
शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मार्च में उनको गिरफ्तार करने से पहले जांच एजेंसी ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की थी. इससे पहले सीएम केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को निरस्त कराने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल सकी थी.
सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार करने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं. आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि जिसे देश से मोहब्बत है, वे रविवार को उपवास रखें. साथ ही उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया.
संजय सिंह को जमानत, सिसोदिया को जेल
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया. संजय सिंह को भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही गिरफ्तार किया गया था. दूसरी तरफ, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली. उन्हें 18 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
