Bangladeshi Infiltrators In Maharashtra: बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीयों का हक तो छिन ही रहे हैं। साथ ही देश की सुरक्षा में एक बड़ा गैप बनकर उभरे हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में देश में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए निवासरत है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार ने राज्य में बढ़ते अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर सख्त कदम उठाया है। सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही नए राशन कार्डों के लिए भी नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार के निर्देश के मुताबिक, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर आंतरिक विचार-मंथन सत्र आयोजित करने और एटीएस को उपायों की रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिले।
जांच करें कि आतंकवाद निरोधक विभाग से प्राप्त 1,274 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की लिस्ट, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें शामिल लोगों के नाम पर कोई आधिकारिक दस्तावेज़ जारी किए गए हैं या नहीं। आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसे दस्तावेज पाए जाते हैं, तो उन्हें तत्काल निरस्त, निलंबित या निष्क्रिय करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही दिए गए आदेश की एक प्रति आतंकवाद निरोधक दस्ते को सूचनार्थ भेजी जाए।
इसके अलावा पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची तैयार कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए इस विभाग के कंप्यूटर कक्ष में भेजी जाए। ताकि, क्षेत्रीय कार्यालय/संभागीय कार्यालय सावधानी बरत सकें।
साथ ही स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा पर राशन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, तो आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों या निवास स्थान का कड़ाई से सत्यापन किया जाए। उपरोक्त सभी मामलों का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाए। सभी कार्रवाई की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाए।
