राजनांदगांव (दैनिक पहुना)।कलेक्टर डोमन सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा समिति के अंतर्गत बैंकर्स की बैठक ली। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बैंकर्स शासन की योजनाओं के तहत गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें और उनकी मदद करें। शासन की सुराजी गांव योजना के तहत गौठान में ग्रामीण आजीविका बिहान से जुड़े स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है तथा ब्रांडिंग कर बिक्री की जा रही है। बैंकर्स ऐसे लघु उद्यम को स्वयं जाकर देखें और उन्हें ऋण प्रदान कर उनकी सहायता करें। जिले में समूह की महिलाओं द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। शासन द्वारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से लघु उद्यम तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान के्रडिट कार्ड, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य क्षेत्रों में भी जनसामान्य को ऋण स्वीकृत करें। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजना के तहत अवैध नियमितिकरण किया जा रहा है। ऐसे नागरिक जिन्हें भूमि स्वामी का पट्टा मिल गया हो, उन्हें मकान के जीर्णोद्धार के लिए होम लोन के प्रकरण स्वीकृत करें। उन्होंने जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना में शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 94 प्रतिशत उपलब्धि को शत-प्रतिशत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना से आम जनता को लाभान्वित करने के लिए सभी को शत-प्रतिशत जोडऩा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निराकृत करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि आकांक्षी जिला होने के कारण सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की अच्छी संभावना है। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। कलेक्टर ने बैंकर्स को साख जमा अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इंडियन ओवसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक, इंडियन बैंक एवं स्टेट बैंक को साख जमा अनुपात बढ़ाने के लिए कहा। बंधन बैंक एवं इंडसइंड बैंक के द्वारा केसीसी ऋण नहीं दिये जाने पर उन्हें निर्देशित किया गया कि वे केसीसी कृषि ऋण जारी करना सुनिश्चित करें तथा वे अपनी कार्य योजना प्रेषित करें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति देने के कार्य में गति लाएं। कलेक्टर ने मुद्रा लोन के तहत 16 हजार 610 खाते खोले जाने तथा 95 करोड़ 93 लाख रूपए की राशि स्वीकृत करने पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की। कलेक्टर ने कहा कि लीड बैंक एवं अन्य बैंकर्स की राज्योत्सव में सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। स्टॉल लगाकर शासन की योजना के तहत आम जनता को ऋण प्रदान करने के संबंध में जानकारी दें। उन्होंने सभी बैंकों में राष्ट्रगान करने के लिए कहा।
जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को राशि भुगतान के संबंध में चर्चा की। लीड बैंक मैनेजर अजय त्रिपाठी ने बताया कि मुद्रा लोन योजना अंतर्गत शिशु लोन में 13 हजार 323 हितग्राहियों का 40 करोड़ 15 लाख रूपए, किशोर लोन के अंतर्गत 3 हजार 31 हितग्राहियों को 35 करोड़ 39 लाख रूपए तथा तरूण लोन के अंतर्गत 252 व्यक्तियों को 20 करोड़ 29 लाख रूपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस दौरान बैंकर्स ने सीडी अनुपात बेहतर करने के लिए क्षेत्रवार कार्य योजना प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आरबीआई प्रबंधक नवीन तिवारी एवं अन्य बैंकर्स उपस्थित थे।
