नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार पर 2080 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. एनजीटी का कहना है कि पंजाब सरकार वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाने में विफल रही. एनजीटी ने कहा कि 2018 के कई आदेश पास होने के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया.
एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि पंजाब 2014 से प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए वैधानिक समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा है. इसके साथ ही सीवेज प्रबंधन और जल प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस लगाने में विफल रहा है. इतना ही नहीं एनजीटी ने पंजाब सरकार को प्रदूषण फैलाने वालों से 2080 करोड़ रुपए के जुर्माने को वसूलने के लिए कहा है.
