शहर व जिला ग्रामीण कांग्रेस द्वारा एसबीआई के सामने धरना-प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
राजनांदगांव। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में भाजपा के चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी गई है। न्यायालय द्वारा राजनैतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी चंदे की जानकारी 06 मार्च 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिए चुनाव में काले धन के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर इस फैसले का सभी दलों द्वारा व्यापक स्वागत किया गया था। किन्तु केन्द्र में बैठी मोदी सरकार एसबीआई पर जानकारी साझा न करने का दबाव डाल कर उनसे 30 जून तक का समय मांगा गया है।
इसी विषय के विरोध में शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक के सामने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
सभा का संचालन करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित चंद्रवंशी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा जी व जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू जी के संयुक्त नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए व भारतीय स्टेट बैंक पर डाले जा रहे दबाव को लेकर भारतीय स्टेट बैंक राजनांदगांव गंज चौक में दोपहर 12 से दोपहर 03 बजे तक एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर कांग्रेसजनों ने केन्द्र सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर अपनी बात रखी।
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह की तानाशाही किसी भी हाल में नहीं चलेगी। न्यायपालिका के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक को 06 मार्च 2024 तक सभी राजनैतिक दलों की चुनावी बांड योजना की जानकारी सार्वजनिक करने व चुनाव आयोग को सौंपने को निर्देश दिए हैं । उसे मोदी जी पीछे से एसबीआई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर 30 जून तक देने की मांग की है ताकि चुनाव तक इलेक्टोरल बांड के माध्यम से आए पैसे को सार्वजनिक नहीं किया जाए। इस तरह कहा जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के समान है।
श्री छाबड़ा ने आगे कहा कि वर्ष 2017 में योजना की शुरूआत के बाद से राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से 12,000 करोड़ डाॅलर से अधिक प्राप्त हुए अकेले भाजपा को 26,566,11 करोड़ प्राप्त हुए जो सभी बांड का 55 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि भाजपा दानदाताओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने के बाद चुनिंदा काॅरपोरेट्स के साथ अपने संबंधों के संभावित जोखिम को लेकर चिंतित है। आज देश के सभी बैंक कम्प्यूटरीकृत हो चुकी है चुनाव बांड के बारे में जानकारी प्रदान करने में 5 माह की आवश्यकता ही नहीं है इससे साफ जाहिर होता है कि केन्द्र की भाजपा सरकार नहीं चाहती कि इलेक्टोरल बांड का खुलासा हो और चंदा देने वालों का नाम सामने आएं।
ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू ने केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब से केन्द्र में भाजपानीत मोदी सरकार आयी है तब से हिटलरशाही नीति चल रही है। देश की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 06 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बांड की संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करने व चुनाव आयोग को जानकारी देने निर्देश दिए है तो फिर 30 जून 2024 तक विस्तार की मांग क्यों इससे पता चलता है कि एसबीआई का इस्तेमाल कर भाजपा की वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के स्त्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री धनेश पाटिला, रमेश डाकलिया, मेहुल मारू, गोपीचंद गायकवाड़, अंगेश्वर देशमुख, सूर्यकांत जैन, संजय साहू ने केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए अपनी बात रखी। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से कमलजीत सिंह पिन्टू, विकास त्रिपाठी, मोहम्मद यहया, नासिर जिंदरान, रौशनी सिन्हा, आसिफ अली, अजय मारकंडे, मोहिनी सिन्हा, घनश्याम देवांगन, अमित खंडेलवाल, गुरभेज माखिजा, अब्बास खान, प्रज्ञा गुप्ता, बबलू कसार, अमित जंघेल, खिलेश बंजारे, एजाजूर रहमान, मामराज अग्रवाल, भारत भूषण शर्मा, रणवीर सिंह, सुनीता सिन्हा, डा.राकेश कुमार, संगीता साहू, धर्मेन्द्र कुमार साहू, अनीस जैन, मोहसिन कुरैशी, विष्णु सिन्हा, प्रकाश साहू, धरम साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। उपस्थित कांग्रेसजनों का महामंत्री झम्मन देवांगन ने आभार व्यक्त किया।
