पटना. केंद्र ने आखिरकार 2016 बैच की पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस अधिकारी अलंकृता पांडे को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अंशुल अग्रवाल के साथ शादी के आधार पर बिहार स्थानांतरित कर दिया है। .यह तभी संभव हो सका जब उत्तर प्रदेश की मूल निवासी अलंकृता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और दिल्ली उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।
2018 में अपने बैचमेट से शादी करने के बाद, अलंकृता ने अपने कैडर परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार, बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य को पत्र लिखा तथा मांग की कि उनका कैडर बिहार कर दिया जाए क्योंकि पति भी बिहार में ही पोस्टेड हैं. केन्द्र सरकार ने मामला राज्य की सहमति पर छोड़ दिया जबकि बिहार सरकार ने सकारात्मक रूख अपनाया लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य ने इसे खारिज कर दिया. राज्य सरकार ने न तो उनके प्रतिनिधित्व पर कोई आदेश पारित किया और न ही उनके कैडर के परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया।
इसके बाद महिला आइएएस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से दो साल तक मामला पेंडिंग रखा गया इसलिए अलंकृता ने कैट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य को कैडर परिवर्तन के लिए उसके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की। कैट के समक्ष अपने जवाब में, पश्चिम बंगाल राज्य ने कहा कि “विधानसभा चुनावों और कोविड -19 महामारी के कारण महिला आइएएस के आवेदनपत्र पत्र पर आवश्यक कदम नहीं उठाए जा सकते।
इसी बीच कैट ने 28 जुलाई, 2021 को अपने आदेश में, पश्चिम बंगाल राज्य को अपने आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर कैडर परिवर्तन के लिए अलंकृता के प्रतिनिधित्व पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। लेकिन राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने 1 सितंबर, 2021 को पारित एक आदेश में कहा कि कोविड -19 महामारी, प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता और पश्चिम बंगाल में आईएएस अधिकारियों की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए अलंकृता के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। .
हालाँकि, पश्चिम बंगाल राज्य ने प्रस्तावित किया कि यदि अलंकृता के पति अंशुल बिहार से पश्चिम बंगाल में अंतर-कैडर स्थानांतरण के लिए आवेदन करते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य इसे अनुमति दे देगा.
राज्य के मुख्य सचिव के आदेश से व्यथित, अलंकृता ने दिल्ली में कैट की प्रमुख पीठ के समक्ष एक नया आवेदन दायर किया, जिसमें मुख्य सचिव के आदेश को चुनौती दी गई और पश्चिम बंगाल राज्य को उनके कैडर को बिहार में बदलने के लिए एनओसी देने का निर्देश देने की मांग की गई। अलंकृता ने यह भी दलील दी कि जनवरी 2020 में पैदा हुए अपने बच्चे को पालने के लिए पिता की उपस्थिति भी आवश्यक है इसलिए उनका बिहार जाना जरूरी है. इसके बाद कैट ने 7 जून, 2022 के अपने आदेश में मुख्य सचिव के आदेश को रद्द कर दिया और पश्चिम बंगाल राज्य को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अलंकृता को एनओसी जारी करने के लिए कहा।
इस बीच, पश्चिम बंगाल राज्य और अलंकृता दोनों ने एक ही मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। दोनों याचिकाओं को मिलाते हुए और दोनों पक्षों की शिकायतों को सुनते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को अपने आदेश में कहा, “हम पश्चिम बंगाल राज्य को अधिकारी को राहत देने के लिए एक आदेश पारित करने का निर्देश देकर याचिकाओं का निपटारा करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार दो सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा नही करती है तो अलंकृता पांडे को उक्त संवर्ग से कार्यमुक्त माना जाएगा और इसके बाद उसे बिहार कैडर में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, केंद्र ने हाल ही में एक आदेश के माध्यम से अलंकृता को उसकी शादी के आधार पर बिहार कैडर में स्थानांतरित कर दिया। बिहार सरकार के सूत्रों ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, अलंकृता ने पहले ही बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग में शामिल होने की सूचना दी है। बिहार सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अलंकृता इस समय मातृत्व अवकाश पर हैं।
