रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प पर आधारित 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महिलाओं और व्यापारियों ने बजट की जमकर तारीफ की है.
रानी दुर्गावती योजना को महिलाओं ने बतया सराहनीय कदम
महिलाओं ने बजट में रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बेटियों को डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा को सराहनीय कदम बताया. उनका कहना है कि इससे बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी. साथ ही महतारी वंदन योजना को भी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना है.
व्यापारियों ने भी की बजट की तारीफ
प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 1 लाख 72 हजार करोड़ के बजट को व्यापारियों ने विजन 2047 की दिशा में बढ़ता हुआ बजट बताया है. उन्होंने कि यह बजट दीर्घकालिक विकास की सोच को दर्शाता है और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाला है. व्यापारी वर्ग ने विशेष रूप से उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए किए गए 750 करोड़ रुपये के प्रावधान की सराहना की. उनका मानना है कि इस राशि से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और व्यापार को नई गति मिलेगी.
बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान : ललित जैसिंघ
बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ ने कहा कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ देश के पांच बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में रहेगा. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय बजट है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं.
SANKALP बजट, समावेशी और संतुलित विकास का प्रतीक : CA किशोर
आईसीएआई (सेंट्रल रीजन) के पूर्व अध्यक्ष सीए किशोर हेमराज बरडिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया. इस वर्ष के बजट को SANKALP नाम दिया गया है, जो राज्य के समावेशी और संतुलित विकास का प्रतीक है. राज्य का बजट आकार पिछले वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. राजकोषीय घाटा लगभग 3 प्रतिशत के भीतर नियंत्रित रखा गया है, जो कि FRBM Act के अनुरूप है. यह दर्शाता है कि राज्य विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा कि बजट में कृषि समर्थन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार, युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है. राजधानी रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, नवा रायपुर/रायपुर को आधुनिक मेट्रो-सिटी के रूप में विकसित करने की पहल और जल बोर्ड गठन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं. अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देगा. यह बजट स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि राज्य सड़क, बिजली, जल, शिक्षा और शहरी विकास के मजबूत ढांचे के माध्यम से निवेश, रोजगार और जीवन-स्तर में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
बजट पर तृतीय वर्ग कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विजय डागा और कर्मचारी प्रतिनिधि संतोष सोनी ने कहा कि इस बार का बजट समग्र रूप से अच्छा और कर्मचारियों के हित में है. उन्होंने विशेष रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शुरू की गई कैशलेस चिकित्सा योजना की सराहना की और कहा कि इससे इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम होगा और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. कर्मचारियों ने भर्ती संबंधी प्रावधानों को भी सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि इससे विभागों में रिक्त पद भरने में मदद मिलेगी. हालांकि यह भी कहा कि वेतन विसंगति को दूर करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिस पर इस बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई. इसके अलावा महंगाई भत्ते को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसके बावजूद कर्मचारियों ने बजट को ओवरऑल संतुलित और बेहतर बताया है.
