बइठका में पहुंचे डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार कितना डरती हैं, इसका उदाहरण हैं कि छत्तीसगढ़ में रासुका लगा दिया गया है. आप सब लोगों को रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सरकार का ये काला कानून है. कोई आंदोलन न कर सके, सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके, इसके लिए कानून लाया गया है. यदि आपमें एकता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हमने 2 लाख 50 हजार कर्मचारियों को नियमित किया था. भाजपा की सरकार आई तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा.
अनियमित मोर्चा के प्रवक्ता सत्यम शुक्ला ने कहा कि दूसरे राज्यों के उदाहरण के हिसाब से डॉ रमन सिंह ने आश्वासन दिया है. छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को 5 लाख कर्मचारियों की ओर से सुझाव हैं कि जैसे संविदा वालों के लिए पड़ोसी राज्यों में योजनाएं लागू हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी योजना लागू कर सकते हैं. जो भी बजट के अनुकूल हो, उस हिसाब से कर्मचारियों को सौगात दें.
बता दें कि 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनियमित मोर्चा ने यह बइठका किया है. इसमें प्रदेश के सभी संभागों से अलग-अलग विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी. इसमें 3 लाख 20 हजार अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर 62/65 वर्ष तक जॉब सुरक्षित किया जाए, अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाए, छंटनी के दौरान निकाले गए कर्मचारियों को बहाल कर छंटनी पर रोक लगाई जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए.
