रायगढ़ में वकीलों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा दवाब बनाये जाने की शिकायत राज्यपाल से
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं और राजस्व अधिकारियों के बीच विगत दिवस घटित कथित विवाद की आंच इस जिले में भी पहुंच गई है। कल वकीलों द्वारा मारपीट किये जाने को लेकर यहां के नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि राजस्व अधिकारी आंदोलित हुए थे और आज रायगढ़ के राजस्व अधिकारियों द्वारा वकीलों पर कथित तौर से दबाव बनाये जाने के विरोध मारपीट का आरोप लगाते हुए जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव रायगढ़ के अधिवक्ताओं के समर्थन में खड़ा हो गया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल से मान्यता प्राप्त जिला अधिवक्ता संघ की महिला उपाध्यक्ष श्रीमती रीता मल्ल के साथ जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मौलेश तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु साहू एच बी गाजी, उमाकांत भारद्वाज, राकेश दुबे, प्रवीण साहू, प्रवीण मल्ल, जितेंद्र वैष्णव, श्रीमती वीणा साहू सहित लगभग 50 अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को लेकर आज दोपहर करीब ढाई बजे अपर कलेक्टर हेमराज वर्मा को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को रायगढ़ तहसीलदार सुनील अग्रवाल के द्वारा पैरवी के दौरान जिला अधिवक्ता संघ, रायगढ़ के सदस्य अधिवक्ता जितेन्द्र लाल शर्मा के साथ दुर्व्यवहार एवं 11 फरवरी को अनुविभागीय अधिकारी दण्डाधिकारी रायगढ़ को अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौज मारपीट एवं धक्का मुक्की कर ज्ञापन को फाड़ने वाले तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों के विरूद्ध विद्वेषपूर्ण झूठी रिपोर्ट दर्ज कराये गये है, जो निराधार है, सर्वविदित है कि, राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण में बिना रिश्वत मांग किये विधिक मामलों पर भी न्यायोचित सुनवाई नही करते है. आम जनता के साथ साथ वकीलों को भी चक्कर कटवाया जाता है, जससे आमजन एवं अधिवक्तागण को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वकीलों के साथ में हुई झड़प की तह में जाकर न्यायिक जाँच पड़ताल किया जाना आवश्यक है।
मांग पत्र में आगे कहा गया है कि हमारे सम्मानीय अधिवक्ता साथियों के विरुद्ध की गयी, दमनात्मक कार्यवाही से अधिवक्ताओं के साथ साथ प्रदेश की जनता दुखी एवं आक्रोशित है। राजस्व न्यायालयों के भ्रष्ट एवं मनमाने पूर्ण कार्यवाही से चिंतित है, क्योंकि जब जनता के साथ कोई नहीं होता, तब अधिवक्ता ही होता है, जो जनता को न्याय दिलाने के लिये पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष करता है और जब अधिवक्ताओं के खिलाफ ही राजस्व कर्मचारियों के द्वारा दबाव बनाकर इस तरह दमनात्मक कार्यवाही की जायेगी, तो न्याय व्यवस्था चौपट हो जाएगी।
अतएव महामहिम राज्यपाल से निवेदन किया गया है कि उक्त घटना की स्वतः संज्ञान लेते हुये जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के प्रस्ताव अनुरूप न्यायपूर्ण कार्यवाही करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये, अन्यथा पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण भी सक्रिय होकर वकीलों को प्रताड़ित करने के लिये राजस्व तंत्र के द्वारा अनावश्यक बनाये जा रहे दबाव का विरोध करेंगे तथा इस प्रकार की घटना की जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव कड़ी निंदा करता है। मांग पत्र की प्रतिलिपि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय बिलासपुर छग और मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की गई है।
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