रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को कहा कि फरवरी के पहले पखवाड़े में ही किसानों को धान का बोनस मिल जाएगा। किसानों को उनकी उपज के भुगतान की अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय कैबिनेट में हो चुका है।
भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान शर्मा ने नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव में भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्य ही हमारी जीत के दावे के आधार हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार करते हुए पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पर हस्ताक्षर किए फिर अपने निवास गए।
अब हितग्राहियों के मकान बनने प्रारंभ हो गए हैं और 1,80,000 पूर्ण भी हो चुके हैं। अगर यह मकान पांच वर्ष पहले बन जाते तो हमें ज्यादा खुशी होती। प्रेस वार्ता में भाजपा महामंत्री भरत वर्मा, भाजपा नेता व बस्तर संभाग प्रभारी निरंजन सिंह, भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, पंचायत चुनाव प्रदेश समिति सदस्य आकाश विग और किरण बघेल उपस्थित रहे।
भाजपा ही दे सकती है गरीबों को आवास
उन्होंने कहा जिस कार्यकर्ता को गरीबों के उनके आवास दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व सौंपा उसे ही मंत्री बनाकर गरीबों को आवास बांटने का काम भाजपा की सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जनमन के तहत विशेष संरक्षित जनजातियों के पूरे देश के लक्ष्य में से 51% सड़कें सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिली है।
देश में 4,781 किलोमीटर की लंबाई के विपरीत सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में 2,449 किमी लंबाई की सड़क स्वीकृत की गई। ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पहलू, चाहे वह खेती की, किसानी की बात हो, उद्यानिकी की बात हो, सड़क, गाय ,ग्राम पंचायत या ग्रामीण जनजीवन हो भाजपा ने जनहित में उसे प्रभावित किया है।
किसानों और आवासहीनों को भाजपा ने दिया धोखा: सुशील
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पत्रकार वार्ता पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब-जब चुनाव आता है, भाजपा के नेता झूठ की खेती करना शुरू कर देते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के पहले फिर किसानों और आवासहीनों को ठगने का काम शुरू हो गया।
भाजपा नेता झूठ बोल रहे है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया है, जबकि एक साल मे एक भी मकान नहीं बनाया गया है। जिन डेढ़ लाख मकानों को बनाने का दावा गृहमंत्री कर रहे हैं, वह तो कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किया था।
पहली किस्त भी कांग्रेस सरकार ने दी थी। राज्य सरकार किसानों को भी धोखा दे रही है। 3,100 रुपये का वादा किया, लेकिन खरीदी मात्र 2,200 में की गई है।