दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने सर्वेक्षण पेश किया. चार मार्च को दिल्ली का बजट पेश होगा. मंत्री आतिशी ने कहा कि एक साल के दौरान उपराज्यपाल के इशारे पर सभी विभागों का काम रोका गया, इस कारण कई विभागों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. खास तौर पर दिल्ली जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है. इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने बेहतर कार्य किया. दिल्ली के लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है.
मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार 4 मार्च को अपना बजट पेश करेगी. बता दें कि पहले यह 19 फरवरी के आसपास आने वाला था लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते इसमें देरी हुई. यही वजह रही कि दिल्ली के बजट सत्र को भी बढ़ाया गया है.
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की. सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि साल 2023-24 में दिल्ली की GSDP 11,07,746 करोड़ अनुमानित है. वित्त मंत्री के मुताबिक GSDP में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.17 प्रतिशत फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली की GSDP 10,14,000 करोड़ थी.
उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल भले ही कितना काम रोक लें, मगर केजरीवाल सरकार रुकने वाली नहीं है और वह लगातार बेहतर कार्य कर रही है. देश के सभी राज्यों की तुलना में दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, जबकि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है. दिल्ली में बेरोजगारी की दर भी कम हुई है. देश में एकमात्र सरकार दिल्ली सरकारी है, जो मुनाफे में चल रही है, जबकि वह पानी माफ और बिजली हाफ रेट पर दे रही है.
मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार खर्चे से ज्यादा राजस्व प्राप्त कर रही है. आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले पिछली सरकारों ने कर्ज कर रखा था, वह कर्ज भी आम आदमी पार्टी सरकार ने दे दिया है. 75 प्रतिशत लोगों को मुफ्त पानी मिला है. 65 प्रतिशत लोगों ने मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिली हैं. दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना अधिक है. यह केजरीवाल सरकार का ‘करिश्मा’ है.
