टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा साकार: पीएम मोदी

शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक ख़त्म हो गई। इस बैठक में 2047 अमृतकाल के रोडमैप पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है। नीति आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, ‘हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।’

बता दें कि, नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति निर्माण संस्थान है। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां तैयार करना है। नीति आयोग का पूरा नाम ‘नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ है।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को ‘विकास की गति बढ़ानी होगी।’ बता दें कि, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए।

मोदी ने बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से कहा, ‘अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।’

कांग्रेस बोली- ध्यान भटकाने की कोशिश

कांग्रेस ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक को लेकर तंज कसा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से सामाजिक सौहार्द के ताने-बाने को तोड़ने में लगे हों तो कैसा विकसित भारत होगा? कांग्रेस नेता ने कहा कि नीति आयोग की बैठक ध्यान भटकाने की एक और कोशिश है।

इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं लिया हिस्सा

गौरतलब है कि, नीति आयोग की इस अहम बैठक में पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया। हालांकि इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री- एन चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में शामिल हुए।