कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देकर टेंशन में आया IMF, ये 11 शर्तें लगाई; चेतावनी भी दी

• अगले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपये के नए बजट को संसद से पारित करना अनिवार्य होगा।

• बिजली बिलों में वृद्धि करनी होगी।

•  तीन साल से अधिक पुरानी पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना होगा।

• चार संघीय इकाइयों द्वारा नया कृषि आयकर कानून लागू करना, जिसमें करदाता पहचान, रिटर्न प्रोसेसिंग, अनुपालन सुधार करना है।

• देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा।

• IMF सिफारिशों के आधार पर संचालन सुधारों के कामकाज को दिखाना होगा।

• 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करना होगा।

• ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चार अतिरिक्त शर्तें भी लगाई गई है, जिनमें टैरिफ निर्धारण, वितरण सुधार और वित्तीय पारदर्शिता शामिल हैं।

रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रहा पाकिस्तान