नई दिल्ली. भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India-Australia Free Trade Agreement- FTA) को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंजूरी दे दी है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Australian PM Anthony Albanese) ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में समझौते से संबंधित बिल आसानी से पास हो गया. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है.
इसके पास होने से ऑस्ट्रेलिया अब भारतीय निर्यातकों को बिना किसी कोटा प्रतिबंध के अपने उत्पाद बेचने की इजाजत देगा. भारत पहला ऐसा देश है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी सुविधा दी है. आपको यह भी जानना चाहिए कि मॉरिशस और सऊदी अरब के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा तीसरा देश है, जिसके साथ भारत ने दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है.
इसे ऑस्ट्रेलियाई संसद में मंजूरी मिलने के बाद कल मंगलवार को सीनेट में रखा गया. संभावना है जि पूरी प्रक्रिया के बाद जनवरी 2023 से यह लागू हो जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा भारत की 100 से अधिक आईटी कम्पनियों को होगा और वे हर वर्ष 20 करोड़ डॉलर बचा पाएंगी. इसके अलावा अंगूर उत्पादक किसानों और व्यापारिकों को भी लाभ होगा.
भारत-आस्ट्रेलिया के बीच यह समझौता अप्रैल, 2022 में हुआ था. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जी20 की इंडोनेशिया में हुई बैठक में भी इस समझौते के बारे में अनौपचारिक बातचीत की थी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में संधियों से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी देने की सिफारिश की थी.
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज ट्वीट कर लिखा, “भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संसद से पारित हो गया है.” ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने कहा कि भारत ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और इससे यह समझौता सिरे चढ़ा है.
BREAKING: Our Free Trade Agreement with India has passed through parliament. (📷 with @narendramodi at the G20) pic.twitter.com/e8iG3gpTgr
— Anthony Albanese (@AlboMP) November 22, 2022
2 अप्रैल को हुआ था समझौता
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2 अप्रैल को आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टैक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95 फीसदी से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा.
क्या है FTA?
मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 2 देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता है. इसके अंतर्गत 2 देशों के बीच आयात-निर्यात किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी लॉ, सब्सिडी और कोटा आदि की सीमा में ढील दी जाती है. जिन दो देशों के बीच में यह समझौता होता है, उनकी प्रोडक्शन लागत, बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है. इससे आपसी व्यापार बढ़ता है.
5 वर्षों में 50 अरब डॉलर होगा द्विपक्षीय व्यापार
अप्रैल में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने में मददगार होगा.
