पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर बढ़ाया ब्याज,जानें किस योजना की दरें कितनी बढ़ी

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस कई तरह की सेविंग स्कीम चलाता है. इसकी कई ऐसी स्कीम हैं जो काफी पॉपुलर हैं. इन योजनाओं में निवेश करने पर किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं रहता है. पोस्ट ऑफिस की सेवाओं पर पूरे भारत का वर्षों से भरोसा रहा है. सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इसकी बचत योजनाएं बिल्कुल जोखिम मुक्त होती हैं. लाखों लोग पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में निवेश करना पसंद करते हैं.

लंबे समय बाद केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग की कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. यदि आप निवेश करने के लिए कोई सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.

इन योजनाओं पर बढ़ाई ब्याज दरें
केंद्र सरकार ने दो और तीन साल के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जैसी योजनाओं पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है. इन स्माल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गई है.

टाइम डिपॉजिट में इतना बढ़ाया ब्याज
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में पहले दो साल के लिए 5.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा था. अब इसमें 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद ब्याज दर 5.7 फीसदी हो गई है. जबकि तीन साल साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम पर 30 बेसिस पॉइंट ब्याज को बढ़ाया गया है. इसके तहत पहले 5.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता था. अब यह दर 5.8 फीसदी हो गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में इन योजनाओं की ब्याज दर में कटौती की गई थी, इसके बाद इन्हें अभी बढ़ाया गया है.

मंथली इनकम स्कीम
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है. पहले इसके तहत 6.6 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा था. अब इस योजना में 6.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा.

किसान विकास पात्र
किसान विकास पत्र स्कीम के तहत पहले 124 महीने के लिए 6.9 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता था. केंद्र सरकार ने अब इस स्कीम पर भी ब्याज दर को बढ़ा दिया है. अब इस योजना के तहत अब 123 महीने की मैच्योरिटी पर 7 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी ब्याज दर को 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है. पहले इस योजना के तहत 7.4 फीसदी ब्याज की दर से ब्याज मिलता था जो अब बढ़कर 7.6 फीसदी हो गया है.