रायपुर। आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि हाइकोर्ट के फैसले के आधार पर ही तो आरक्षण रुका है. 56 प्रतिशत आरक्षण पर हाइकोर्ट ने रोक लगाया है तो फिर 82 प्रतिशत कैसे वैलिड होगा, सवाल इसी में था. 56 प्रतिशत आरक्षण निरस्त करने वाला हाइकोर्ट ही है. वहीं आरक्षण मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, राजभवन को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. इससे उम्मीद है कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करेगी.
मंत्री चौबे ने कहा, हाईकोर्ट ने जारी नोटिस में 17 तारीख तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है. हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो विधेयक पारित किया है उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर उसको मंजूरी देंगी. कोर्ट के निर्णय से यह साफ हो चुका है कि राज्य सरकार जनता के हित में फैसला लेती है. सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए जो कदम उठाए हैं वह ऐतिहासिक है. किसानों की बेहतरी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइज फिक्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की है. सीएम ने ट्वीट कर कहा था, जब-जब भाजपा की सरकार आती है किसानों पर प्रहार होता है.
बीजापुर में नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की है. इस मामले में पूर्व सीएम डाॅ. रमन ने कहा, बीजापुर में बहुत दुखद घटना हुई. राजनीति में चुन-चुन कर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों की हत्या की जा रही है. यह बेहद चिंताजनक है.
