Waqf Amendment Bill: वक्फ संसोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया है. जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) ने संसद भवन (Parliament House) कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) से मुलाकात कर समिति की रिपोर्ट सौंपी. केंद्र सरकार 1 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र (Budget Session) में विधेयक पेश कर सकती है.
केंद्र सरकार बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है. बजट सत्र में बिल पेश होने के कयासों पर अब विराम लग गया है. वक्फ पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है.
जेपीसी ने 29 जनवरी को बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था. दिल्ली में दो दिनों तक चली जेपीसी के बैठक में पैनल ने सत्ता पक्ष के 14 संसोधनाें का शामिल किया. विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश बताया था. विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 के बहुमत से स्वीकार कर लिया है.
बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए. इसके लेकर BJP के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है. वहीं, विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया.
8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था वक्फ संसोधन विधेयक
बता दें कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था. विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संसोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लघंन का हवाला देते हुए इसकी कड़ी आलोचन की थी. वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने ये संसोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की बात कही थी. बिल पेश होने तुरंत बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया था.
