चुनौती नहीं कर्त्तव्य निर्वहन करें मंत्री विजय शर्मा – कांग्रेस

आवास की चुनौती कांग्रेस को स्वीकार, शौचालय राशि गबन जांच मांग आप करें स्वीकार – रूपेश दुबे

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के महामंत्री रूपेश दुबे ने प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी को उनके आवास योजना में कांग्रेस पार्टी को दी गई चुनौती को राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वीकार कर समय स्थान तिथि तय किए जाने के लिए आपको स्वतंत्र करने के बाद आपके स्वयं के विभाग एवं स्वयं के प्रभार जिले में नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव,खैरागढ़, मोहला मानपुर जिले के  हितग्राहियों को भाजपा शासन काल में शौचालय हेतु 12 हजार रु  की प्रोत्साहन राशि का सीधे तौर पर गबन के दस्तावेजी प्रमाण पत्र के साथ सिविल लाइन के पते पर रजिस्टर्ड डाक से एवं सुलभ संदर्भ हेतु जिला पंचायत कार्यालय के माध्यम से पत्र प्रेषित कर इस मामले में जांच कराने की मांग है ।

प्रदेश प्रवक्ता एवं महामंत्री  रूपेश दुबे ने बताया कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन योजना पूरे देश में लागू हुई जिसके चलते ग्रामीण हितग्राहियों को 10 हजार रु शौचालय एव 2 रु पानी टंकी के लिए दिए जाने का प्रावधान है  शौचालय निर्माण पर 50% की राशि एवं 3 माह तक शौचालय का उपयोग किए जाने पर शेष 50% राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा हस्तांतरित करने का नियम था लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी के विधानसभा जिले में किसी भी हितग्राही को 12 हजार की राशि का भुगतान नहीं किया गया और योजना के नियमों विपरीत  सीधे-सीधे राशि का हेराफेरी किया गया जिसके चलते सरपंच भी कलंकित हुए । छत्तीसगढ़ सरकार लोक सुराज अभियान 2016 के अंतर्गत पुस्तिका के पृष्ठ क्र 13 से 15 में इस योजना का क्रियान्वयन की नीति प्रकाशित कर वितरित किया  था एवं समाचार पत्रों में भी राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण का विज्ञापन 8 मार्च एवं 7 जुलाई 2017 को प्रकाशित कराया गया था उसके पश्चात भी हितग्राहियों को राशि न देकर सीधे तौर पर योजना को भ्रष्टाचार किया गया ।

ऐसी स्थिति में संपूर्ण दस्तावेजों सहित पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते जनता के प्रति उनकी जवाब देही को देखते हुए इस मामले की जांच करने की मांग रूपी पत्र प्रेषित किया गया है। हमने बनाया है हम ही संवारेंगे सहित  मोदी की गारंटी की बात करने वाली छ ग की भाजपा सरकार एवं आवास योजना पर चुनौती देने वाले मंत्री जी अपने विभाग के माध्यम से मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की लाज रख सकते है क्योंकि पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन सांसद एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साहू सहित राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे को 15 मार्च 2023 को दस्तावेजी पत्र प्रेषित कर जांच करने की मांग की गई थी लेकिन उन्होंने जनहित  एवं प्रधानमंत्री जी के इस महती योजना पर ध्यान न देकर जनता के हितों के विपरीत कार्य करने वालों को प्रश्रय देने का काम किया है ऐसी दशा में पंचायत मंत्री जी यदि इस मामले में जांच करा कर सुशासन पखवाड़ा में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करा कर दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करावे या चुनौती की बात भविष्य में ना करें।