नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि जल जीवन मिशन की तरह मनरेगा में रोजगार की तलाश में जुटे ग्रामीण मजदूरों को भी पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ मिलेगा. नेटवर्क18 के एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी के साथ विशेष बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा, ‘बजट में पीएम आवास योजना के लिए 66 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है.’ मनरेगा के लिए कम बजट आवंटन पर उन्होंने कहा, ‘मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है. इस साल कम आवंटन राज्यों की मांग पर आधारित है. अगर मांग बढ़ती है, तो अनुदान की पूरक मांग में नरेगा बजट बढ़ सकता है. बीई और आरई के पिछले कुछ साल को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है.’
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन में लगभग एक-तिहाई की कटौती की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुसार, मनरेगा को 2023-24 के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 32 प्रतिशत कम है. वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक खर्च 89,400 करोड़ रुपये था.
