सरकारी कर्मचारी से लेकर गरीब-मजदूर तक के लिए हैं बड़ी खुशखबरी
नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले बुधवार को तीन बड़े फैसले लिए हैं. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले सरकारी कर्मचारियों और गरीबों से लेकर आम लोगों के लिए खुशखबरी वाले हैं. सरकार ने एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते में इजाफा के ऐलान किया, तो वहीं गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन और महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया. इसके साथ ही आम लोगों की रेल यात्रा को सुखमय बनाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को खुशखबरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददातओं को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 4% की दर से महंगाई भत्ता (DA) एवं राहत की किस्त जारी करने को अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि यह किस्त एक जुलाई 2022 से लागू होगी.
ठाकुर ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और राहत की किस्त जारी की जाएगी, जिस पर सालाना सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रूपये सरकारी खजाने से खर्च होंगे.
तीन महीने बढ़ी मुफ्त अनाज योजना
इसके साथ ही सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन महीने यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है. इसपर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी. माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी. इसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है. योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है.
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में लाई गई थी.
10 हजार करोड़ रुपये से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
केंद्र सरकार ने इसके साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निमार्ण का कार्य भी चल रहा है, लेकिन अभी 50 लाख से ज़्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों पर अभी फोकस कर रहे हैं.
