राजनांदगांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्चुअल और वास्तविक उपस्थिति मोड में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले में नेशनल लोक अदालत आयोजित करने के लिए 34 खंडपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में एमएसीटी प्रकरण में कुल 22 प्रकरण में 75 लाख 60 हजार रूपए की राशि अवार्ड के रूप में पारित हुआ। 138 एनआई एक्ट प्रकरण में कुल 81 प्रकरणों में 2 करोड़ 15 लाख 87 हजार 758 रूपए की राशि का आपसी राजीनामा से निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत में 8 हजार 543 प्रकरण में से 6 हजार 924 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें कुल 3 करोड़ 53 लाख 49 हजार 273 रूपए की राशि का निपटारा किया गया।