रायपुर। छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा के तहत केंद्र प्रवर्तित योजना से मिले फंड से 43 हजार शिक्षकों को इस साल टैबलेट देने की तैयारी है। पहले चरण में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसमें सारी शिक्षण सामग्री आडियो-वीडियो के रूप में होगी, जिससे शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इस टैबलेट में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किन गतिविधियों को कराना है, जैसी जानकारियां भी होंगी। जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वहां आफलाइन माध्यम से भी टैबलेट के जरिए पढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। इन टैबलेट का उपयोग प्रोजेक्टर के लिए भी किया जा सकेगा।
कोरोनाकाल के बाद शिक्षा व्यवस्था में हुए व्यापक बदलाव को शिक्षा महकमा भी महसूस कर रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के शिक्षकों को डिजिटल युग में आधुनिक सुविधाओं के साथ अध्ययन-अध्यापन कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डिजिटलीकरण के दौर में केंद्र सरकार ने प्रत्येक शिक्षक को टैबलेट देने के लिए बजट स्वीकृत किया है। इससे शिक्षकों के हाथ में अब चाक-डस्टर नहीं होगा।
पहले चरण में प्रदेश के लिए 43 करोड़ का बजट
केंद्र सरकार ने इस साल छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के प्रत्येक शिक्षक को टैबलेट देने के लिए बजट स्वीकृत किया है। पहले चरण में प्रदेश के लिए 43 करोड़ रुपये का बजट मिला है। प्रति टैबलेट की कीमत 10 हजार रुपये निर्धारित है। बजट मिलते ही समग्र शिक्षा विभाग के अफसरों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इन टैबलेट के मेंटनेस के लिए कंपनियों को काम करना होगा।
छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेंद्र कुमार दुग्गा ने कहा, केंद्र सरकार ने पहले चरण में 43 हजार शिक्षकों के लिए टैबलेट देने को बजट में स्वीकृति दी है। इससे शिक्षण कार्य में सुविधा होगी।
इस तरह की होगी सुविधा
– पठन-पाठन के लिए आडियो-वीडियो डिजिटल सामग्री
– बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न् तरीकों की गाइडलाइन
– खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शिका
– बच्चों की के डिजिटल उपस्थिति लेने की भी सुविधा
– मिड डे मील के लाभान्वित बच्चों की जानकारी
– केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की संपूर्ण डिजिटल जानकारी
