रायपुर. रायपुर तहसील में 5 वर्षों से 15 वर्ष (या उससे अधिक) में जमे पटवारियों के दिवाली से पहले सूची तैयार करने खबर है. सूत्रों के मुताबिक इनके जल्द तबादले हो सकते है. लेकिन इसी बीच कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख नवारायपुर से एक आदेश जारी हुआ है.
ये आदेश समस्त कलेक्टरों को जारी किया गया है. जिसमें 15 दिन के अंदर मूल खसरा और रकबा की अधिकार अभिलेख अनुसार प्रविष्टि अपडेट करने के लिए निर्देशित करने की बात कही गई है.
कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख से जारी आदेश में कहा गया है कि भुईयां सॉफ्टवेयर में प्रबंधन मेनु अंतर्गत मूल रकबा प्रविष्टि (अधिकार अभिलेख अनुसार) का विकल्प दिया गया है. अधिकार अभिलेख के अनुसार मूल खसरों एवं उनके मूल रकबे की प्रविष्टि संबंधित पटवारी आईडी के माध्यम से किए जाने के लिए पहले भी निर्देशित किया गया था. लेकिन आदेश जारी होने तक किसी भी हल्का पटवारी द्वारा इसे पूर्ण नहीं किया गया है.
जिसके कारण भुईया सॉफ्टवेयर के उपयोग करने में तकनीकी रूप से कठिनाई होगी. यही कारण है कि अब इसे 15 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए गए है.
इससे लोगो पर क्या पड़ेगा असर ?
इस अपडेशन के बाद बोगस जमीन या बोगस रकबा जो खातों में बढ़ा है इसकी जानकारी ऑटोमेटिक हो जाएगी. इससे जमीन की रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी फ्रॉड से राहत मिलेगी और सरकार को भी न्यायालयीन प्रक्रिया के केसेस कम होंगे. संभवतः यही कारण है कि इसे दुरूस्त करने की दिलचस्पी न तो तहसील स्तर पर अधिकारियों और पटवारियों को है. क्योंकि इसके बाद शासकीय दस्तावेजों में गड़बड़ी कर लोगों के साथ फ्रॉड करने वालों पर रोक लगेगी, लेकिन इससे अवैध काम करने वाले की दुकाने भी बंद होगी, जो उनकी उपरी कमाई पर बड़ा प्रहार है.
आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय से जारी आदेश
