लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे को लेकर छिड़ी राजनीति के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के 75 जिलों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सरकार सर्वे कराएगी। इससे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। एक माह के भीतर ही अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। बताया जा रहा है कि सर्वे कराने का उद्देश्य है कि बोर्ड द्वारा गलत तरीके से जमीनों की खरीद और ट्रांसफर न किया गया हो। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त को राज्य में संचालित हो रहे।
सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी मदरसों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। इसके लिए 10 सितंबर तक टीमें गठित करने का काम खत्म कर लिया गया। आदेश के मुताबिक, 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। प्रदेश में इस वक्त लगभग 16 हजार निजी मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद भी शामिल हैं। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब इनका भी सर्वे किया जाएगा। इस फैसले को लेकर निजी मदरसों के प्रबंधन और संचालकों ने तरह-तरह की आशंकाएं जाहिर की हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनको आधुनिकाता से जोड़ा जाएगा।
