नई दिल्ली। लाखों भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को शिकायत अपील समिति (जीएसी) की शुरुआत की, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं पर गौर करेगी। आईटी मंत्रालय ने पिछले महीने तीन शिकायत अपील समितियों (जीएसी) की स्थापना के लिए अधिसूचित किया था, जैसा कि हाल ही में संशोधित आईटी नियम, 2021 के तहत आवश्यक है।
मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इंटरनेट देश में उपयोगकर्ताओं के लिए खुला और सुरक्षित रहे। समिति के लिए ये शुरुआती दिन हैं और जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा यह विकसित होता रहेगा।” यह घोषणा मेटा, स्नैप, गूगल और अन्य जैसी बड़ी टेक इंटरनेट कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई।
बिग टेक कंपनियों को वश में करने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने के लिए नवगठित पैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील पर गौर करेगा।
आईटी नियमों के तहत, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए पहले से ही एक शिकायत अधिकारी होना आवश्यक है, जिसके पास उपयोगकर्ता नियमों के किसी भी उल्लंघन के बारे में शिकायत कर सकते हैं। जीएसी इंटरनेट पर ‘ट्रैफिक साइनपोस्ट’ के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक जीएसी में तीन सदस्य होंगे। इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान नहीं किए जाने या असंतोषजनक ढंग से संबोधित किए जाने के कारण ऐसे पैनलों की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
जीएसी से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म और मध्यस्थों के बीच जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करें। उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उपयोगकर्ताओं की अपील को संबोधित करने का प्रयास करेगी।
जीएसी यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है।
