दिल्ली. राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने याचिका दायर की है. केंद्र सरकार ने हत्यारों के रिहाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने की गुजारिश की है. बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राजीव गांधी के 6 हत्यारों को रिहा करने का आदेश दिया था.
बता दें कि, केंद्र ने अपनी याचिका दायर कर कहा है कि, केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला और दोषियों के रिहाई का फैसला दे दिया गया. इतना ही नहीं केंद्र ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान प्रक्रियात्मक चूक हुई, जिसकी वजह से केस में केंद्र सरकार की भागीदारी ना के बराबर रही. केंद्र ने इसे न्याय देने में विफलता बताया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इन छह दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था. ये सभी पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. राजीव को 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुमबुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी.
वहीं कोर्ट का मानान है कि, दोषियों ने 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में काटा है और सजा कटाने के दौरान उनका बर्ताव ठीक था. इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन को पहले ही रिहा कर दिया था. वह भी उम्रकैद की ही सजा काट रहा था. सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दोषियों के प्रति नरम रुख अपनाया था, जिससे उसकी रिहाई को बल मिला था. हालांकि, केंद्र सरकार के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी भी दोषियों की रिहाई के खिलाफ है.
