रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती भूपेश सरकार पहले अपने ही नेता से हाई कोर्ट में याचिका डलवाकर ओबीसी आरक्षण पर रोक लगवाई, अब जानबूझकर क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ताकि ओबीसी वर्ग को आरक्षण न मिल सके.
भाजपा प्रवक्ताओं ने भी खोला मोर्चा
भाजपा प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की रैली के औचित्य पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी एवं अमित साहू ने संयुक्त बयान में कहा कि कांग्रेस यहां सरकार में है और राजभवन के खिलाफ रैली कर रही है। कांग्रेसी भूल गए हैं कि वे सत्ता में है। उन्हें चाहिए कि सारे तथ्य सदन में रखकर वह सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दें। क्या कांग्रेस को चार साल बाद भी ऐसा लगता है कि वह विपक्ष में है? ऐसा करके वे संवैधानिक स्थिति को संकट में डाल रहे हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसकी रैली से वनवासी समाज अलग है, सतनामी समाज अलग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज अलग है तो उनके साथ है कौन?
भाजपा प्रवक्ता डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी एवं अमित साहू ने कहा की जन घोषणा पत्र में जब उन्होंने एससी समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था तो अब उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट से अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रुकवाने वाला व्यक्ति कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री के पद में बैठा है यह अन्य पिछड़ा वर्ग भुला नहीं है। भाजपा प्रवक्ता द्वय ने कहा कि आरक्षण पर सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के बजाए राज्यपाल पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी आखिर क्या चाहते हैं। क्या गड़बड़ है, जिसे छुपा रहे हैं? क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को क्यों दबाए हुए हैं? यह सरकार छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के साथ धोखेबाजी कर रही है। आरक्षण को बचाने की बजाय इस पर राजनीतिक पैंतरे दिखा रही है। सरकार में रहते हुए भी यह रवैया अपनाना कांग्रेस को बेपर्दा करने के लिए पर्याप्त है। संवैधानिक संस्थाएं दबाव से नहीं बल्कि संविधान और नियम से कार्य करती हैं। कांग्रेस कितना भी तमाशा कर ले, जनता को जवाब तो उसे देना ही होगा।
भाजपा प्रवक्ता डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी व अमित साहू ने कहा भाजपा राज्य सरकार से यही चाहती हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सभी वर्गों को न्याय मिले। इसके विपरीत भूपेश बघेल सरकार भ्रमित कर रही है। इस सरकार की मंशा ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जनता को उसका हक मिले। सरकार ने आरक्षण का मसला साजिश के तहत उलझा दिया है। जनता सब समझ रही है और सरकार को करारा जवाब देने तैयार है।
