महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक 22 को

क्या कहना है ओडिशा के विधायक का?

कमेटी गठन के बाद ओडिशा के विधायक जयनारायण मिश्रा ने जानकारी दी कि पिछली सरकार का ट्रिब्यूनल जाने का निर्णय गलत था और इसके लिए राजनीतिक समाधान आवश्यक था। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल जाने से प्रक्रिया में देरी हुई। उनका मानना है कि जैसे छत्तीसगढ़ ने महानदी पर बैराज बनाया, वैसे ही ओडिशा को भी हीराकुद डैम के नीचे और बैराज बनाने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनीतिक समाधान और कमेटी के प्रयास से विवाद समाप्त होगा।

क्या कहना है कमेटी के सदस्य का?

कमेटी की सदस्य सोफिया फिरदौस का कहना है कि नौ साल बाद ऐसी कमेटी बनना महत्वपूर्ण है। न्यायिक प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है। इसलिए यह कमेटी विवाद का त्वरित और प्रभावी समाधान निकालने में मदद करेगी। कमेटी की पहली बैठक को लेकर ओडिशा में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक चर्चा चल रही है और इसे विवाद सुलझाने का ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है।

पानी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी कमेटी

कहा जा रहा है कि यह कमेटी महानदी के पानी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी और राज्य में तकनीकी तथा प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को आवश्यक मार्गदर्शन देगी।