हाई कोर्ट ने माओवाद जांच के मामले में NIA को दी खुली छूट, शिक्षक ने लगाया था गंभीर आरोप

जांच के नाम पर फंसाने का आरोप

शिक्षक अंगद सिंह ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में एनआइए पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना था कि जांच एजेंसी के अधिकारी उस पर एक संदिग्ध नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए मनाने का दबाव बना रहे थे। ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि एनआइए ने कई बार बिना पूर्व सूचना के उससे पूछताछ की और बाद में पत्नी का मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस जब्त कर लिए।

एनआइए ने कहा- जांच से मिल सकती हैं अहम जानकारियां

एनआइए की ओर से पेश अधिवक्ता बी. गोपा कुमार ने डिवीजन बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो शिक्षक की नक्सल गतिविधियों में संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। जब्त किए गए मोबाइल व अन्य डिवाइस की जांच से इस नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलने की पूरी संभावना है, जो जांच के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है, जहां आंतरिक सुरक्षा की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बस्तर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों को नक्सल समस्या से मुक्त कराने के प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे में जांच को बाधित करना देश के व्यापक हित में नहीं होगा। बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की जांच राष्ट्रीय हित से जुड़ी होती है और इसके लिए जांच एजेंसी को आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज किया जाता है।