दिल्ली पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्रियों और सांसदों की एक सूची के साथ गृह मंत्रालय से संपर्क किया था, जिन्हें अपने कार्यकाल/कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सुरक्षा कवर मिला हुआ है. यह पिछले साल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई द्वारा किए गए ऑडिट के बाद किया गया था.
अधिकारी ने कहा, “ऑडिट से पता चला है कि कई वरिष्ठ राजनेता अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सुरक्षा कवर का लाभ उठा रहे थे. कई मामलों में, लंबे समय से सुरक्षा समीक्षा नहीं की गई थी.” ऑडिट के बाद, कई व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कवर वापस ले लिया गया. हालांकि, समीक्षा में पाया गया कि कई पूर्व राज्य मंत्रियों को अब पद पर नहीं रहने के बावजूद सुरक्षा मिल रही है.
अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की सूची गृह मंत्रालय को भेजी गई है. संचार में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह, संचार मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री देवुसिंह जेसिंगभाई चौहान, जनजातीय मामलों के पूर्व राज्य मंत्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर और विदेश मामलों के पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह शामिल हैं.
अधिकारी ने बताया कि राज्य मंत्रियों के अलावा गृह मंत्रालय की सूची में कुछ संसद सदस्यों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के नाम भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ न्यायाधीशों को दी गई सुरक्षा बरकरार रखी गई है.
मौजूदा नियमों के तहत, पद या खतरे के आधार पर दी गई सुरक्षा की समीक्षा किसी व्यक्ति के कार्यकाल पूरा होने पर की जाती है. अधिकारी ने कहा, “यह पाया गया कि ये समीक्षाएं लंबे समय से नहीं की गई थीं. मूल्यांकन पूरा करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजीं. गृह मंत्रालय की ओर से अंतिम निर्णय कुछ सप्ताह पहले आया.
अधिकारी ने आगे कहा कि नियमों के अनुसार, पूर्व राज्य मंत्रियों के आवास पर अभी भी तीन निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) और चार पुलिसकर्मी तैनात हैं. अधिकारी ने कहा, “पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह और राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम भी गृह मंत्रालय को भेजे गए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा बरकरार रखी गई है. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने स्मृति ईरानी की सुरक्षा को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है.”
किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा का स्तर खुफिया एजेंसियों, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (आर एंड एडब्ल्यू) से प्राप्त इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है. कुछ व्यक्ति सरकार में अपने पदों के आधार पर सुरक्षा कवर के हकदार होते हैं.
अपनी सुरक्षा खो चुके पूर्व राज्य मंत्रियों (MoSes) की पूरी सूची:
| क्रमांक | नाम | मंत्रालय | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | भानु प्रताप सिंह वर्मा | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) |
| 2 | बीरेन्द्र सिंह | इस्पात (कैबिनेट मंत्री) | भाजपा |
| 3 | देवूसिंह जे. चौहान | संचार | भाजपा |
| 4 | जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर | जनजातीय कार्य | भाजपा |
| 5 | राजकुमार रंजन सिंह | विदेश मामले एवं शिक्षा | भाजपा |
| 6 | डॉ. राम शंकर कठेरिया | मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा) | भाजपा |
| 7 | रमेश्वर तेली | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; श्रम और रोजगार | भाजपा |
| 8 | सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया | कृषि और किसान कल्याण; संसदीय कार्य | भाजपा |
| 9 | सुदर्शन भगत | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | भाजपा |
| 10 | वी. मुरलीधरन | विदेश मामले; संसदीय कार्य | भाजपा |
| 11 | विजय गोयल | युवा मामले और खेल | भाजपा |
| 12 | ए. नारायणस्वामी | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | भाजपा |
| 13 | अश्विनी कुमार चौबे | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | भाजपा |
| 14 | डॉ. भागवत किशनराव कराड | वित्त | भाजपा |
| 15 | डॉ. भारती प्रवीण पवार | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | भाजपा |
| 16 | जॉन बड़ला | अल्पसंख्यक कार्य | भाजपा |
| 17 | महेन्द्र नाथ पांडेय | कौशल विकास और उद्यमिता (कैबिनेट मंत्री) | भाजपा |
| 18 | डॉ. महेन्द्र मुंजापारा | आयुष; महिला एवं बाल विकास | भाजपा |
| 19 | पशुपति कुमार पारस | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (कैबिनेट मंत्री) | लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) |
