रायपुर। ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है, उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं है. ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अधिकारियों के खिलाफ मिले तथ्य के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है. यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ईडी की प्रदेश में कार्रवाई को लेकर कही.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप के साथ आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान अरुण साव ने कहा कि सरकार भरोसे की बात करती है, लेकिन राज्य सरकार ने ही भरोसे का कत्ल भी किया. छत्तीसगढ़ में विकास के सारे कार्य अवरुद्ध है, इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, इसीलिए ईडी की कार्रवाई हो रही है.
उन्होंने कहा कि ईडी ने पत्र लिख कर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि कार्रवाई करें. सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि वो कार्रवाई कब कर रहे है? राज्य सरकार आरोप लगाती है कि ये कार्रवाई गलत हैं, लेकिन अब तक राजनीतिक नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कम हुई है. ईडी ने UPA के कार्यकाल, में 5000 करोड़ जब्त किए. एनडीए के शासन में 1 लाख 10 हजार करोड़ की जब्ती ईडी ने बनाई है, इसमें 2.98 % राजनीति से जुड़े हुए हैं. आकड़ों से स्प्ष्ट है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक आधार नहीं है.
प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहाकि ईडी को जो तथ्य मिल रहे हैं, उस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं. ये कार्रवाई तकनीकी होती है, इसलिए ये स्प्ष्ट है कि ईडी हड़बड़ी में कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं. ईडी ने जो पत्र लिखा है सरकार बताए कि कब कार्रवाई कर रही है? वहीं ईडी द्वारा मारने पीटने वाली बात पर अरुण साव ने कहा कि प्रश्न ये हैं कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? पहले ये स्प्ष्ट करे. ईडी को जांच में जो तथ्य मिले थे, उसी आधार पर कार्रवाई हुई है.
