केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक विवादास्पद कानून पेश किया है जिसके तहत प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों तक जेल में रहने पर पद से हटाया जा सकता है, भले ही वे अपराध के लिए दोषी न हों।
विपक्ष ने संविधान संशोधन विधेयक (Constitution amendment BilI) का विरोध करते हुए इसे “कठोर” बताया है तथा सत्तारूढ़ भाजपा पर देश को “पुलिस राज्य” में बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ‘मैं इसे पूरी तरह से कठोर कदम मानती हूं क्योंकि यह हर चीज़ के खिलाफ है। इसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना लोगों की आंखों पर पर्दा डालने जैसा है।’
उन्होंने आगे कहा, “कल आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं, उन्हें बिना दोषसिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, और वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यह पूरी तरह से संविधान-विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”
#WATCH | AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "I stand to oppose the introduction of Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill 2025, Government of Union Territories (Amendment) Bill 2025 and the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill 2025. This violates… pic.twitter.com/Fby0lxHOPE
— ANI (@ANI) August 20, 2025
हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा सरकार देश को ‘पुलिस राज्य’ बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘यह विधेयक असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा?… कुल मिलाकर, भाजपा सरकार इन विधेयकों के ज़रिए हमारे देश को पुलिस राज्य बनाना चाहती है। हम इनका विरोध करेंगे… भाजपा भूल रही है कि सत्ता शाश्वत नहीं होती।”
