नई दिल्ली. आगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद उन 22 शहरों में शामिल हैं, जो अगले महीने तक सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission) के तहत सभी परियोजनाओं को पूरा कर लेंगे. जिससे यहां रह रहे नागरिकों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता और एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण मिलेगा. अधिकारियों ने रविवार को कहा. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मिशन के तहत चुने गए शेष 78 शहरों में चल रही परियोजनाओं को अगले तीन-चार महीनों में पूरा कर लिया जाएगा.
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की सरकार ने 25 जून, 2015 को अपना प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया और जनवरी 2016 से जून 2018 तक के लिए पुनर्विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था. मंत्रालय के अनुसार मिशन का उद्देश्य विभिन्न मुद्दों के ‘स्मार्ट समाधान’ अपनाने के अलावा उन शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता और एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं.
मार्च तक जिन 22 स्मार्ट शहरों में सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, उनमें भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपुर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिंपरी-चिंचवाड़, मदुरै, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर शामिल हैं. एक अधिकारी ने कहा कि ‘हम मार्च तक 22 स्मार्ट शहरों को पूरा कर लेंगे क्योंकि इन शहरों में परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं. अगले तीन-चार महीनों में हम बाकी शहरों का परियोजना कार्य पूरा कर लेंगे.’
6 फरवरी को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा को बताया कि इस साल 27 जनवरी तक, 1,81,322 करोड़ रुपये की 7,804 परियोजनाओं में से 100 स्मार्ट शहरों में वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, और 5,246 98,796 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. केंद्र सरकार ने मिशन के तहत 36,447 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 32,095 करोड़ रुपये (88 प्रतिशत) का उपयोग किया जा चुका है. मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति शहर. मिलान के आधार पर एक समान राशि का योगदान राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा.
