रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन का मामला गरमाया हुआ है। विधानसभा में पारित संशोधित आरक्षण विधेयक को सरकार ने हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा है। राज्यपाल ने संशोधित विधेयक पर सरकार से पूछे गए 10 सवालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल ने सरकार से सवाल पूछा है। यह वैसे भी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। फिर भी अगर राज्यपाल इस बात पर अड़ी हैं, तो हम जवाब भेज देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा- उनकी हठधर्मिता की वजह से युवाओं का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए।
इसी मसले पर आज शाम 5 बजे राजभवन में मंत्री कवासी लखमा और प्रेमसाय सिंह के नेतृत्व में आदिवासी कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिलेंगे, जहां वे राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के अध्यक्ष कुंदन सिंह और शंकर उइके ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि, राज्यपाल 3 दिन में आरक्षण संशोधन विधेयक पर करें। सर्व आदिवासी समाज ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि, विधेयक पर तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर नहीं हुआ तो वे राजभवन का घेराव करेंगे।
