बिजनेस डेस्क। देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की चर्चाओं के बीच, इसे लागू होने की तारीख को लेकर कर्मचारियों में कयास लगाए जा रहे थे कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, इन सब अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को एक लिखित जवाब में साफ कहा कि आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, “8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी।” यह बयान ऐसे समय आया है जब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 2026 से इसके लागू होने की चर्चाएं तेज थीं।
आयोग का गठन और कार्यप्रणाली
मंत्री ने सदन को बताया कि आठवां वेतन आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है और इसका टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) भी 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जा चुका है। चौधरी ने कहा कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी प्रक्रिया और कार्यपद्धति खुद तय करेगा।
50 लाख कर्मचारी होंगे प्रभावित
सरकार ने बताया कि देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन पर 8th CPC का सीधा असर पड़ेगा। इतने बड़े वित्तीय खर्च को देखते हुए सरकार ने यह भी कहा कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, तब उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था आगामी बजट में की जाएगी।
सांसदों के सवालों का जवाब
सांसदों ने आठवें वेतन आयोग को लेकर पांच मुख्य सवाल उठाए थे, जिनमें 2026 से लागू होने की तारीख, ToR फाइनल होना, बजट में फंड, कर्मचारियों से सलाह, और सिफारिशें लागू होने का समय शामिल था।
इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने दोहराया कि लागू होने की तारीख पर फैसला बाद में होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। फिलहाल सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि आठवें वेतन आयोग पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं है।
