राजनांदगांव (पहुना)। जिला किसान संघ कार्यालय ग्राम पनेका के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल केे नाम तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि शासन द्वारा समर्थन दर पर धान खरीदी में बारदाना की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती रही है, परंतु इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदी में 25 प्रतिशत बारदाना किसानों से लेने की नीति बनाई है जो कि किसानों के लिये न सिर्फ परेशानी का कारक है, अपितु किसान विरोधी भी है।

मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दिया जा रहा आग्रह पर ध्यान

जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम सहित मोतीलाल सिन्हा, श्याम रतन और अन्य किसानों ने संयुक्त हस्ताक्षरित मांगपत्र में कहा कि मुख्यमंत्री से लगातार ज्ञापन के माध्यम से इस नीति को वापस लेने के साथ पूर्व वर्षों की तरह पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि कई सोसायटियों में 50 फीसदी तक बारदाना लिया जा रहा है। इससे किसान परेशान हो रहे हैं।