आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए दिल्ली BJP विधायकों ने विजेंदर गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. राष्ट्रपति सचिवालय ने अब BJP के ज्ञापन को गृह सचिव के पास भेज दिया है कि दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है. सचिवालय का कहना है कि इस पर उचित ध्यान देने की जरूरत है.
30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान BJP ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से ‘संवैधानिक संकट’ पैदा हो गया है.
राष्ट्रपति सचिवालय के डायरेक्टर शिवेंद्र चतुर्वेदी ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता को लिखे पत्र में कहा है, ‘यह पत्र भारत के राष्ट्रपति को लिखे गए 30 अगस्त 2024 के आपके पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करता है, जिस पर दिल्ली विधानसभा के 7 अन्य विधायकों और एक पूर्व विधायक ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं. इस पर उचित ध्यान के लिए इसे गृह मंत्रालय के गृह सचिव को भेज दिया गया है.’ वहीं AAP सरकार ने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
ज्ञापन में BJP विधायकों ने कहा कि सरकार छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करने में असफल रही है, जो अप्रैल 2021 से लंबित है. ज्ञापन में कहा गया है, ‘यह उपेक्षा भारत के संविधान का गंभीर उल्लंघन है और इसने शहर के लिए उचित वित्तीय योजना और संसाधन आवंटन को गंभीर रूप से बाधित किया है, खासतौर से दिल्ली नगर निगम (MCD) को प्रभावित किया है.’ इसके अलावा, विधायकों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाली.
वहीं BJP पर पलटवार करते हुए AAP ने कहा था कि BJP द्वारा सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना दिखाता है कि उन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार स्वीकार कर ली है. ‘भाजपा को संविधान की कोई परवाह नहीं है बार-बार BJP ने इस पर हमला किया है. जहां भी भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती, वह राज्य की निर्वाचित सरकार के काम को बाधित करने के एकमात्र मकसद से पैरलल सरकार चलाने की कोशिश करती है.’
