मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि यह उनका आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. उन्होंने बताया कि वे इसी साल फरवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इसलिए यह उनका आखिरी चुनाव है. भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के पद पर चयन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त के उत्तराधिकारी को अगले वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब, 2023 में बनाए गए अधिनियम (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल) ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाया है.
वर्तमान सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को अपना पद छोड़ेंगे, जब चुनाव आयोग में दो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे: ग्यानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू. ग्यानेश कुमार को इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन नए कानून के अनुसार चयन समिति को 5 नामों का पैनल चुनना होगा.
नए कानून के अनुसार, विधि मंत्रालय एक “सर्च कमेटी” पैनल बनाएगा. कमेटी का अध्यक्ष विधि मंत्री होगा, और दो अन्य सदस्य भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे. यह पैनल फिर एक चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा, जो प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता से मिलकर बनाई जाएगी. चयन समिति किसी भी नाम को चुन सकती है या बाहर से किसी को भी विचार में ला सकती है.
नए कानून के तहत, चयन समिति को चुनाव आयोग के बाहर से भी किसी व्यक्ति का नाम विचार में लाने का अधिकार है, हालांकि ग्यानेश कुमार इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं. इस बदलाव का मूल उद्देश्य चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना था, जो विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए जाने के बाद हुआ था.
यह बदलाव कुछ पूर्व अधिकारियों को चिंतित करता है, जैसे पूर्व CEC ओपी रावत, जो कहते हैं कि यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर सरकार बदलने के बाद चुनाव आयोग के प्रमुख का चयन बदल जाता है, तो इससे चुनाव आयोग की निर्णयों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के बाद यह नया कानून पारित हुआ. 2015 से 2022 के बीच दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पूर्ण अधिकार नहीं देने की सिफारिश की थी. मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि राष्ट्रपति CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों को चुनेगा और एक चयन समिति बनाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे.
नया कानून के तहत, मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा देता है. इस बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जो फरवरी में सुनवाई की जाएगी.
कैसे होता है चुनाव आयुक्त का चयन
अब सवाल ये है कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव कैसे होता है? आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देंगे. आपको बता दें कि एक नया कानून लागू हुआ है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का नाम एक छोटी सी लिस्ट प्रदान करता है। बाद में नाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन कमेटी को भेजा जाता है. चयन कमेटी को शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार या किसी अन्य कैंडिडेट के नाम की सिफारिश भी करने का अधिकार है. राष्ट्रपति इसके बाद नामों को राष्ट्रपति को भेजता है, जिसके बाद राष्ट्रपति कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मुहर लगाते हैं. इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. चयन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं.
